(१) अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवानाको आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीले अदालतको आदेश पालन गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी त्यस्तो जरिवाना हुन नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा अदालतले जरिवानाको आदेश रद्द गर्न वा जरिवाना मिनाहा गर्न सक्नेछ ।